Free Reporter Training

Free Reporter Training
Certified & full Corse Residential & Onlin e

‘लसीकरणाच्या आधारे भेदभाव हे घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन’सर्वानाच लोकल प्रवासाची मुभा द्या; उच्च न्यायालयात याचिका


 ‘लसीकरणाच्या आधारे भेदभाव हे घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन’

‘लसीकरणाच्या आधारे भेदभाव हे घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन’सर्वानाच लोकल प्रवासाची मुभा द्या; उच्च न्यायालयात याचिका 

मुंबई : लस घेणे हे ऐच्छिक असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. असे असतानाही लसीकरण झालेल्यांनाच लोकल प्रवासाची मुभा देण्याची अट घालणे हे घटनेने दिलेल्या समानतेच्या आणि उपजीविके चे साधन मिळवण्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन आहे, असा आक्षेप याचिके द्वारे घेण्यात आला आहे. लसीकरणाच्या आधारे नागरिकांमध्ये भेदभाव करणारा राज्य सरकारचा निर्णय रद्द करण्याची आणि याचिका प्रलंबित असेपर्यंत मुंबई महानगर प्रदेशातील सगळ्याच नागरिकांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्याचे आदेश देण्याची मागणीही याचिकाकर्त्यांने के ली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते फिरोझ मिठबोरवाला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ही याचिका केली आहे. लसीकरण झालेल्यांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्याच्या तसेच आस्थापने, दुकाने आणि खासगी कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण बंधनकारक करण्याच्या राज्य सरकारच्या १० व ११ ऑगस्टच्या आदेशाला मिठबोरवाला यांनी आव्हान दिले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने करोना महासाथ असल्याचे जाहीर केल्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारने महासाथ नियंत्रण कायदा, आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत टाळेबंदीसह अन्य र्निबध लागू केले. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान केंद्र सरकारने करोनावरील तीन लशींच्या आपत्कालीन वापरासाठीही परवानगी दिली. त्याचवेळी लस घेणे हे ऐच्छिक असल्याचे, लसीकरणानंतर आरोग्यावर विपरीत परिणाम झाल्यास कुठल्याही प्रकारची नुकसान भरपाई मिळणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. माहिती अधिकारातून मिळवलेल्या माहितीतही केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने ही माहिती दिल्याचे याचिकाकर्त्यांने म्हटले आहे.

राज्याच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाईची मागणी

लसीकरण ऐच्छिक असताना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष पद्धतीने नागरिकांना लसीकरण करण्याची अट घालणे हे बेकायदाच नव्हे, तर घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे. राज्य सरकारनेही लसीकरण झालेल्या नागरिकांना लोकल प्रवासाची मुभा देऊन लसीकरण न झालेल्या नागरिकांच्या उपजीविकेचे साधन मिळवण्याच्या आणि समानतेच्या अधिकारांचे उल्लंघन के ले आहे. त्यामुळे लसीकरणाच्या आधारे नागरिकांमध्ये भेदभाव करणारा आदेश देणाऱ्या राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांविरोधात आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत कारवाईचे आदेश केंद्र  सरकारला देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांने के ली आहे.

.....................................
------------------------------

www.freshnewz.in

Share on Google Plus

About Dainik Fresh News

OFFICE OF REGISTRAR OF NEWSPAPERS FOR INDIA Government of India MAHMAR/2011/39536 MUMBAI, RATNAGIRI, KOLHAPUR , SANGALI 8448440256,9422050977,9623454123
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments :

Post a Comment