पाळतप्रकरणी प्रतिज्ञापत्रास केंद्राचा नकार
सर्वोच्च न्यायालयाचा दोन-तीन दिवसांत हंगामी आदेश
नागरिकांवर पाळत ठेवण्यासाठी इस्रायलच्या ‘पेगॅसस स्पायवेअर’चा वापर केल्याच्या आरोपाबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या कारणास्तव नकार दिल्याने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी अंतरिम आदेश देण्याचा निर्णय घेतला. ‘पेगॅसस स्पायवेअर’द्वारे राजकीय नेते, पत्रकार आणि इतर महत्त्वाच्या व्यक्तींवर कथित पाळत ठेवल्याप्रकरणी स्वतंत्र चौकशीच्या मागणीसाठी दाखल केलेल्या याचिकांवर अंतरिम आदेश जारी करण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारच्या सुनावणीत स्पष्ट केले.
आम्ही आदेश राखून ठेवत आहोत. या प्रकरणात अंतरिम आदेश देण्यात येईल. त्याला दोन-तीन दिवस लागतील. तुम्ही सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करणार आहात की नाही हे स्पष्ट करा. जर सरकार सविस्तर प्रतिज्ञापत्र देण्याबाबत फेरविचार करणार असेल तर या प्रकरणाची सुनावणी होईल, असे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारने नागरिकांवर पाळत ठेवण्यासाठी ‘पेगॅसस स्पायवेअर’चा बेकायदा वापर केल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे केंद्राने तसे केले की नाही, एवढेच आम्हाला जाणून घ्यायचे होते. आम्हाला राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित प्रश्नांबाबतची माहिती नको होती, असे सरन्यायाधीश रमण यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांचा समावेश असलेल्या पीठाने स्पष्ट केले.
सरकारला याप्रकरणी कुठलेही प्रतिज्ञापत्र दाखल करायचे नाही असे आता सांगितले जात आहे. पण आम्ही सरकारला सुरक्षेच्या गोपनीय बाबी उघड करायची सक्ती केलेली नाही. समिती स्थापून अहवाल सादर केला जाईल असे सरकारचे म्हणणे आहे, पण त्याबाबत आपण अंतरिम आदेश देणार आहोत, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला ७ सप्टेंबरला सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी मुदत दिली होती. महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी, सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची ग्वाही न्यायालयात दिली होती. परंतु केंद्राने भूमिका बदलून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास नकार दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांद्वारे पाळत प्रकरणाच्या स्वतंत्र चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. पंरतु ही मागणी कपोलकल्पित माहितीवर आधारित आहे. संसदेत माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली होती, असे केंद्राने सादर केलेल्या आधीच्या छोटेखानी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते.
न्यायालयातील सुनावणी
महाधिवक्ता तुषार मेहता : या प्रकरणात प्रतिज्ञापत्र दाखल करणे आणि ते जाहीर करणे शक्य नाही, कारण त्याचा परिणाम राष्ट्रीय सुरक्षेवर होईल. कोणती संगणक प्रणाली (सॉफ्टवेअर) वापरली, हे आम्ही दहशतवाद्यांना माहीत करून देऊ शकत नाही.
सरन्यायाधीश रमण : नाही, श्रीयुत मेहता (महाधिवक्ता) मागील सुनावणीच्या वेळी आम्हाला प्रतिज्ञापत्र हवे होते. त्यामुळेच आम्ही तुम्हाला वेळ दिला, परंतु आता मात्र तुम्ही हे असे सांगत आहात…आपण पुन:पुन्हा मागे जात आहोत. आम्ही पुन्हा सांगतो, की न्यायालयाला राष्ट्रीय सुरक्षेबद्दल काहीही माहिती सांगू नका, पण प्रश्न असा आहे की नागरिकच म्हणताहेत, त्यांचे दूरध्वनी टॅप केले गेले आहेत.
सरन्यायाधीश रमण : आता आम्हालाच काहीतरी केले पाहिजे. श्रीयुत मेहता, आता तुमच्याकडे सांगण्यासारखे काही उरले आहे का?महाधिवक्ता तुषार मेहता : नाही.
सरन्यायाधीश रमण : झाडेझुडपे धोपटून प्रश्न सुटणार नाही. चला बघूया, आता आम्हाला कोणता आदेश द्यायचा आहे…
न्यायमूर्ती सूर्यकांत : गेल्या वेळीसुद्धा आम्ही स्पष्ट केले होते की राष्ट्रीय सुरक्षेवर परिणाम करेल अशा कोणत्याही मार्गाने कोणीही या प्रकरणात हस्तक्षेप करणार नाही. खासगी दूरध्वनी हॅक केल्याचे दावे अनेकांनी केले आहेत. परंतु अशी कृती करण्याचे अधिकार कोणत्या संस्थेला आहेत? आणि हा प्रकार कायदेशीर आहे की बेकायदा?
महाधिवक्ता तुषार मेहता : जर काही व्यक्ती असे म्हणत असतील की त्यांच्या खासगीपणाच्या हक्कांवर गदा आणली गेली, तर हे गंभीर आहे. आम्ही त्याची चौकशी करू इच्छितो. त्यासाठी आम्ही तज्ज्ञांची समितीही स्थापन करू.
न्यायालय : समिती नेमण्याचा प्रश्न नाही. प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगण्याचा उद्देश असा होता की या बाबतीत सरकारची भूमिका जाणून घेता यावी. शिवाय, मोबाइल फोनचे तांत्रिक विश्लेषण केल्याशिवाय फोन हॅक केला गेला की नाही, हे सांगणे कठीण असल्याचे माहिती-तंत्रज्ञान मंत्र्यांनीच संसदेत सांगितले होते.
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?
’कायद्यानुसार स्थापन झालेली कार्यपद्धती एखाद्या प्रकरणात हस्तक्षेपासही परवानगी देते. सरकारची भूमिका जाणण्यासाठी न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्र हवे होते.
’ सरकारने पाळतीसाठी ‘स्पायवेअर’चा वापर केला असेल तर तो कायदेशीर होता की नाही? इतकेच आम्हाला जाणून घ्यायचे होते.
केंद्र सरकार काय म्हणाले?
सरकारला याबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची इच्छा नाही. कारण या स्पायवेअरचा वापर सरकारने केला की नाही हा मुद्दा जाहीर चर्चेचा होऊ शकत नाही. त्याचा समावेश प्रतिज्ञापत्रात करणे देशाच्या हिताचे ठरणार नाही. सरकारला यात काही लपवण्याची इच्छा नाही. मात्र, सरकार राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित कुठल्याही बाबी उघड करणार नाही.
freshnewsindia24@gmail.com
fresh@freshnewz.in
.......................................
भारत सरकार मान्यता नोंदणी क्रमांक
RNI- MAHMAR/2011/39536
....................................... .
फ्रेश न्यूज टीम ला आजच जॉइन व्हा!महाराष्ट्रभर पत्रकार पाहिजेत!
बातम्या मिळवण्यासाठी व पत्रकार होण्यासाठी कॉल करा : 8448440256
0 comments :
टिप्पणी पोस्ट करा