Free Reporter Training

Free Reporter Training
Certified & full Corse Residential & Onlin e

ओबीसींचे मागासलेपण सिद्ध होईपर्यंत निवडणुका लांबणीवर

ओबीसींचे मागासलेपण सिद्ध होईपर्यंत निवडणुका लांबणीवर

ओबीसींचे मागासलेपण सिद्ध होईपर्यंत निवडणुका लांबणीवर



सर्वपक्षीय बैठकीत सहमती, निवडणूक आयोगाची भूमिका महत्त्वाची


राज्यातील इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) आरक्षण पुन्हा लागू व्हावे म्हणून मागासलेपण सिद्ध (इंपिरिकल डेटा) करणारी माहिती लवकरात लवकर तयार करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाला निर्देश द्यावेत व ही माहिती जमा होईपर्यंत राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकाव्यात यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शक्रवारी आयोजित केलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत सहमती झाली, परंतु निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाची भूमिका महत्त्वाची असेल.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावे, असा स्पष्ट आदेशही निकालपत्रात देण्यात आला आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी लागोपाठ दुसऱ्या शुक्रवारी सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केले होते. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह विविध मंत्री आणि राजकीय पक्षांचे नेते उपस्थित होते.

या वेळीही सत्ताधारी व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी ओबीसींचे आरक्षण पुनस्र्थापित होईपर्यंत निवडणुका लांबणीवर टाकण्याची मागणी के ली व त्यावर सर्वांचे एकमत झाले. परंतु अंतिम निर्णय मात्र झाला नाही. या संदर्भात राज्याचे महाधिवक्ता आणि विधि व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेऊन पुढील पावले ठरविण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ओबीसींचे मागासलेपण सिद्ध करून त्यांना पुन्हा राजकीय आरक्षण देता येते. मात्र त्यासाठी त्यांचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करणारी माहिती मिळणे आवश्यक आहे. ती जबाबदारी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सोपविण्यात आली आहे. ही माहिती मिळण्यास दोन-तीन महिन्यांचा उशीर झाला तर, तेवढ्या कालावधीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी मागणी सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी के ली. केंद्राने २०११च्या जनगणतेतील आकडेवारी राज्याला दिल्यास हे काम सोपे होईल, अशी माहिती अन्न व नागरीपुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.

ओबीसींचे मागासलेपण सिद्ध होईपर्यंत निवडणुका लांबणीवर टाकण्याची मागणी केली असली तरी राज्य निवडणूक आयोगाची भूमिका यात महत्त्वाची असेल. करोनामुळे अपवादात्मक परिस्थितीत काही महापालिकांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या. अन्यथा निवडणुका पुढे ढकलण्याची कायद्यात तरतूद नाही याकडे राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी लक्ष वेधले आहे. यामुळेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण या एका मुद्द्यावर निवडणुका पुढे ढकलणे आयोगाला सोपे जाणार नाही. करोनाचा संसर्ग वाढल्यास निवडणुका लांबणीवर टाकता येऊ शकतील. सध्या पाच महापालिकांच्या निवडणुका करोनामुळे लांबणीवर गेल्या आहेत.

काही जिल्ह्यांमध्ये आरक्षणाचा प्रश्न

सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्यांपेक्षा अधिक होऊ नये, असा स्पष्ट आदेश दिला आहे. आदिवासींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. यामुळे नंदुरबार, गडचिरोली, पालघर या तीन जिल्ह्यांमध्ये इतर मागासवर्गीय समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. अन्य १३ जिल्ह्यांमध्ये इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण काही प्रमाणात कमी होईल. याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. काही जिल्ह्यांमध्ये आरक्षण कमी होऊ शकते पण ८५ टक्के  जुने आरक्षण पुन्हा लागू होईल, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी मात्र संपूर्ण माहिती हाती येईपर्यंत घाई करू नका, अशी सूचना के ली आहे. नाशिक, धुळे, गोंदिया, अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपूर आदी काही जिल्ह्यांमध्ये ओबीसींचे आरक्षण कमी होते, असे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

परप्रांतीय ओबीसींच्या आरक्षणाची मागणी

मुंबई : मराठा, ओबीसी, धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा घटनात्मक व कायदेशीर गुंता कसा सोडवायचा, हा राज्य सरकारसमोर सध्या गहन प्रश्न असताना, सत्ताधारी काँग्रेसनेच आता परप्रांतीय ओबीसींना राज्यात शासकीय नोकऱ्या व शिक्षणात आरक्षण देण्याची मागणी के ली आहे. विशेष म्हणजे राज्याचे बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी, राज्याच्या ओबीसी यादीत परप्रांतीय ओबीसी जातींचा समावेश करण्यासाठी केंद्र सरकारला तशी शिफारस करण्याचे आश्वासन दिले आहे.  राज्यात पुढील वर्षात होऊ घातलेल्या मुंबईसह अन्य महानगरपालिकांच्या निवडणुकांच्या तोंडावर काँग्रेसने ही मागणी के ल्याने नव्या वादाला तोंड फु टण्याची चिन्हे आहेत. मनसे व भाजपच्या काही नेत्यांनी काँग्रेसच्या या मागणीवर टीका के ली आहे.  देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र त्यावर राजकीय भाष्य न करता, केंद्राची व राज्याची ओबीसींच्या याद्या वेगळ्या असतात, त्यामुळे राज्यात परप्रांतीय ओबीसींना आरक्षण देता येत नाही, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

....................................
------------------------------

www.freshnewz.in

Share on Google Plus

About Dainik Fresh News

OFFICE OF REGISTRAR OF NEWSPAPERS FOR INDIA Government of India MAHMAR/2011/39536 MUMBAI, RATNAGIRI, KOLHAPUR , SANGALI 8448440256,9422050977,9623454123
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 टिप्पणी(ण्या) :

टिप्पणी पोस्ट करा