कृषी योजनांचा राज्यनिहाय आधार!
हवामान, उत्पादन आणि बाजारपेठ अशा सर्वच पातळीवर अनिश्चित असलेल्या कृषी क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन म्हणून राज्य आणि केंद्र सरकारच्यावतीने विविध योजना राबविल्या जातात. देशातील अनेक राज्यांतर्फे राबवल्या जाणाऱ्या या योजनांची माहिती-
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले पाहिजे, तो शेतीत रमला पाहिजे, शेती परवडणारी होऊ शकते असा विश्वास त्याच्यात निर्माण व्हायला हवा यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने काही प्रयत्न देशपातळीवर सुरू आहेत. देशातील अनेक राज्यांनी केवळ केंद्राच्या योजनेवर अवलंबून न राहता आपापल्या प्रांतात स्वतच्या कल्पकतेने शेतकरी हिताच्या योजना राबवल्या असून त्याला शेतकऱ्यांकडून चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे.
संपूर्ण देशभरात तेलंगणा राज्याने आपल्या शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेल्या योजनेचे मोठे कौतुक होत आहे. या सरकारने शेतकऱ्यांनी आपली जमीन पडीक ठेवू नये, ती उपजावू रहावी यासाठी जे शेतकरी केवळ आपल्या शेतात खरीप व त्यानंतरच्या रब्बी हंगामात पेरणी केल्याची नोंदणी शासनाकडे कळवतात, त्याचे सबळ पुरावे देतात अशा शेतकऱ्यांना प्रती एकर ५ हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. ही योजना अल्पभूधारक, बहुभूधारक अशा सर्वच शेतकऱ्यांसाठी लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्ती आली, रोगराई आली, दुष्काळ पडला अशी कोणतीही कारणे असली तरी शेतकऱ्याला त्याच्या खात्यात खरीप व रब्बी हंगामात पेरणी केल्यानंतर पैसे मिळतात. उत्पन्नाचा हा हक्काचा स्रोत आहे. याशिवाय शेती चांगली पिकली तर ते पैसे त्या शेतकऱ्यालाच मिळणार आहेत. याचबरोबर १८ ते ५९ वयोगटातील ज्याच्या नावावर शेती
आहे अशा व्यक्तीचा नैसर्गिक अथवा अपघाती मृत्यू झाला तर त्या शेतकऱ्याचा वैयक्तिक विमा काढला जातो. त्याचा हप्ता सरकार भरते व त्याच्या कुटुंबीयांना ५ लाख रुपये मिळतात. शेतकऱ्यांची अशी काळजी घेणाऱ्या तेलंगणा सरकारचे म्हणूनच देशभरात कौतुक होत आहे.
कर्नाटक प्रांताने शेतकऱ्यांसाठी विशेष योजना लागू केल्या आहेत. सिंचनक्षेत्र वाढावे यासाठी मागासवर्गीय शेतकऱ्यास ठिबक सिंचनास ९० टक्के व अन्य जातींच्या शेतकऱ्यांना ७० टक्के अनुदान दिले जाते. शेतीसाठी लागणारे कोणतीही औजारे शेतकऱ्याने खरेदी केली तर त्यावर ३० टक्के अनुदान शासनाकडून मिळते. बी-बियाणाच्या व कीटकनाशके, खते यांच्या किमतीच्या ५० टक्के अनुदान शासनाकडून दिले जाते. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी या सरकारने ही सुरू केलेली विशेष योजना लोकप्रिय होते आहे.
गुजरात प्रांताने अवर्षण व अतिवृष्टी झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी प्रती हेक्टर २० हजार रुपयांचे अनुदान जाहीर केले असून अधिकाधिक ४ हेक्टपर्यंत हे अनुदान दिले जाते. दोन एकर शेती असलेल्या फळे व भाजीपाला उत्पादकांसाठी ५ हजार रुपयांचा संच दिला जातो. या संचामध्ये बियाणे, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये पुरवली जातात. ‘टिश्यू कल्चर’ने शेती करणाऱ्या काकडी उत्पादक अथवा कारले अशा भाजीपाला घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी दोन हेक्टरला ६० हजार रुपयांचे अनुदान आहे. नदीच्या काठी भाडोत्री शेती घेऊन शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना असून या योजनेचे लाभार्थी १७ हजार आहेत. याशिवाय बी-बियाणे व औषधांसाठी ५ हजार रुपयांचे अनुदानही दिले जाते.
मध्यप्रदेश सरकारने किसान अनुदान योजना जाहीर केली असून या योजनेंतर्गत ट्रॅक्टर, ठिबक, तुषार, इलेक्ट्रिक पंप अशी कृषी औजारे पाच वर्षांतून एकदा खरेदी करता येतात व त्यासाठी ३० हजार रुपयांपासून ६० हजार रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. याशिवाय मुख्यमंत्री किसान सन्मान निधी योजना सरकारने लागू केली असून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ४ हजार रुपये दोन हप्त्यात जमा केले जातात. मध्यप्रदेशातील सुमारे ७७ लाख शेतकरी या योजनेचे लाभार्थी आहेत.
तामिळनाडू प्रांतानेही शेतकऱ्यांसाठी विशेष योजना जाहीर केल्या आहेत. कोईमतूर जिल्हय़ातील मका उत्पादक शेतकऱ्यांना ५० टक्के किमतीत बियाणे दिले जाते. यासाठी ६ हजार ८१० शेतकरी लाभार्थी आहेत. तामिळनाडू प्रांतातील सर्व जिल्हय़ात तेलबिया उत्पादक शेतकरी योजना अंतर्गत मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना शेती उपयोगी बी, खते, औजारे यासाठी २५ टक्के अनुदान तर महिलांसाठी ३० टक्के अनुदान दिले जाते. या योजनेंतर्गत ५० टक्के बियाणासाठी अनुदान, सेंद्रिय खतासाठी ५० टक्के व प्रशिक्षणासाठी व खतासाठी प्रती हेक्टर २२ हजार ६०० रुपयांचे अनुदान दिले जाते.
बिहार प्रांतात बिहार कृषी विभाग कोरडवाहू शेतीसाठी ६ हजार ८००रुपये प्रती हेक्टर अनुदान दिले जाते. बागायती पिकांसाठी हे अनुदान प्रती हेक्टर १३ हजार ५०० रुपये आहे. शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ही रक्कम वर्ग केली जाते. या योजनेचा लाभ अतिवृष्टी व दुष्काळ परिस्थितीत दिला जातो. दरवर्षी सुमारे ३ लाख शेतकरी याचे लाभार्थी असतात. सेंद्रिय भाजीपाला उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाते. यात सुमारे ७५ हजार शेतकरी सहभागी होतात. बिहार प्रांताच्या कृषी विभागाने २०१७ ते २२ या पाच वर्षांत कृषी उत्पादन १७ टक्के वाढवण्याचे धोरण निश्चित करून त्यानुसार शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारचे मार्गदर्शन केले जाते. या योजनेंतर्गत सेंद्रिय शेती प्रशिक्षण कार्यशाळा, कृषी मेळावे आयोजित केले जातात. दरवर्षी तालुका स्तरावर असे मेळावे भरवले जातात. केरळ प्रांतातही सेंद्रिय शेती करणाऱ्यांसाठी सरकारने विशेष अनुदान योजना जाहीर केली आहे.
शेतीसाठी प्रगत राज्य म्हणून देशभर आपली ख्याती आहे असे सांगणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारची सध्या शेतकऱ्यांसाठी अशी कोणतीही विशेष योजना नाही. फडणवीस सरकारच्या काळात भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना राबवण्यात आली. पंतप्रधान रोजगार हमी योजनेंतर्गत अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी फळबाग योजना होती, मात्र बहुभूधारक शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळत नसल्याने ही नवी योजना सुरू केली होती. यासाठी विविध फळबागांसाठी अनुदान जाहीर करण्यात आले व त्यासाठी पहिल्या वर्षांत १६० कोटी व नंतर दरवर्षी या निधीत वाढ करण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. सध्या ही योजना बंद नाही, मात्र या योजनेसाठी कोणते लक्ष्यही ठेवलेले नसल्याने त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळत नाही. तसेच यापूर्वी राज्य सरकारने राज्यातील सिंचनाचे क्षेत्र वाढावे यासाठी ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही योजना लागू केली होती व त्याचा चांगला लाभ शेतकऱ्यांना झाला होता. सिंचनाचे क्षेत्रही वाढीस लागले होते मात्र सध्या या योजनेलाही स्थगिती दिलेली आहे. सध्या राज्य सरकारची शेतकऱ्यांसाठी अशी कुठलीही विशेष योजना नाही. केंद्राच्या ज्या योजना आहेत त्याच योजना महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांसाठी राबवल्या जात आहेत.
देशातील अन्य राज्यांनी केवळ केंद्रावर अवलंबून न राहता स्वतच्या राज्याचे शेतकरी हिताचे धोरण ठरवले व त्यानुसार काही विशेष योजना राबवण्यात येत आहेत. महाराष्ट्र सरकारने किमान यातून बोध घेऊन राज्यात विशेष योजना सुरू करण्याची गरज आहे. आपल्या राज्यातील शेती, शेतक ऱ्यांचा विचार करून वेगळी धोरणे, योजना आखण्याची गरज आहे.
freshnewsindia24@gmail.com
fresh@freshnewz.in
.......................................
भारत सरकार मान्यता नोंदणी क्रमांक
RNI- MAHMAR/2011/39536
....................................... .
फ्रेश न्यूज टीम ला आजच जॉइन व्हा!महाराष्ट्रभर पत्रकार पाहिजेत!
बातम्या मिळवण्यासाठी व पत्रकार होण्यासाठी कॉल करा : 8448440256
0 टिप्पणी(ण्या) :
टिप्पणी पोस्ट करा