Free Reporter Training

Free Reporter Training
Certified & full Corse Residential & Onlin e

उद्योगधंद्यांकडून मागणी नसल्याने, बँकांची मदार किरकोळ कर्ज वितरणावर


उद्योगधंद्यांकडून मागणी नसल्याने, बँकांची मदार किरकोळ कर्ज वितरणावर

उद्योगधंद्यांकडून मागणी नसल्याने, बँकांची मदार किरकोळ कर्ज वितरणावर


‘रिव्हर्स रेपो’ व्यवहार ७ लाख कोटींच्या घरात


 कंपन्यांकडून जेमतेम राहिलेली कर्ज मागणी पाहता, बँकांकडून किरकोळ कर्ज वितरणावर आक्रमकपणे भर दिला जात आहे. परिणामी व्यावसायिक कर्जाच्या तुलनेत पहिल्यांदाच व्यक्तिगत कर्जाचे प्रमाण बँकिंग व्यवस्थेत वाढलेले दिसते. प्रचंड रोकड सुलभता असतानाही, अर्थव्यवस्थेत कर्ज मागणी नसल्याचा परिणाम म्हणजे बँकांनी त्यांचा जवळपास ७ लाख कोटींचा निधी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे अवघ्या ३.३५ टक्के (म्हणजे बचत खात्यांवर बँकांकडून दिल्या जाणाऱ्या व्याजापेक्षा कमी दराने) ‘रिव्हर्स रेपो खिडकी’त ठेवलेला आहे.

रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून उपलब्ध ३० जुलै २०२१ रोजीच्या तपशिलानुसार, एकूण वितरित किरकोळ कर्जाचे प्रमाण २८.५८ लाख कोटी रुपये आहे, तर त्याच वेळी उद्योगधंद्यांना वितरित एकूण कर्ज त्यापेक्षा कमी म्हणजे २८.२४ लाख कोटी रुपये इतकी होती. ‘केअर रेटिंग्ज’ने १ सप्टेंबरला प्रसिद्ध केलेल्या टिपणानुसार, ३१ जुलैअखेर कृषी कर्ज वगळता इतर सर्व कर्ज प्रकारात मागील वर्षीच्या तुलनेत घट झाल्याचे दिसून येते.

सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या कर्जात केवळ ५.७ टक्के वाढ झाली असून मोठय़ा उद्योगांना दिलेल्या कर्जात घट झाली आहे. सर्वाधिक ११.२ टक्के वाढ वैयक्तिक कर्जामध्ये झाली आहे. ही कर्जे देखील मुख्यत्वे करोनाकाळात अनेकांनी नोकरी गमावल्याने अथवा वेतनकपातीच्या आघातामुळे  दैनंदिन खर्च भागविण्यासाठी घेतली गेली असावीत, असे बँक आणि वित्तीय सेवा क्षेत्राचा कानोसा घेतला असता समजते.

अनेक प्रोत्साहनपर योजना असूनही कर्जाची मागणी वाढलेली का दिसत नाही, असा प्रश्न अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना दोन आठवडय़ांपूर्वी मुंबईत झालेल्या पत्रकार परिषदेतही विचारण्यात आला होता. त्यावर ‘तसा इतक्यातच निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल’, असे उत्तर त्यांनी दिले. सणासुदीच्या काळात कर्ज मागणी वाढलेली दिसेल, असे नमूद करताना त्यांनी किरकोळ कर्जदार आणि लघुउद्योगांना पतपुरवठा वाढवण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आगामी ऑक्टोबर महिन्यात, कथित कर्ज मेळ्यांची दुसरी फेरी आयोजित करतील, असे सांगितले. ऑक्टोबर २०१९ मध्येही बँकांनी असे कर्ज मेळावे देशभरात २५० हून अधिक जिल्ह्य़ांमध्ये आयोजित केले होते.

नीचांकी व्याजदरामुळे बँकांना कर्जावर मिळणारे उत्पन्न आणि ठेवींवर द्यावे लागणारे व्याज यांच्यातील फरक (इंटरेस्ट स्प्रेड) कमी झाल्याचे निरीक्षण केअर रेटिंग्जच्या टिपणाने नोंदविले आहे. त्यामुळे अधिक जोखीम असलेली कर्जे वितरित करण्यापेक्षा रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे ‘रिव्हर्स रेपो खिडकी’त सुरक्षित ठेव करण्याकडे बँकांचा कल असल्याचे दिसत आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून प्राप्त ६ सप्टेंबरच्या आकडेवारीनुसार, अवघ्या ३.३५ टक्के व्याज दरावर बँकांनी रिव्हर्स रेपो अंतर्गत ६,८३,५३९ कोटी रुपये ठेवले आहेत. ताज्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार अर्थव्यवस्थेतील अतिरिक्त रोकड सुलभतेने ९ लाख कोटींचा टप्पा ओलांडला असून, बँकांकडे कर्ज उचलही नाही अशी ही विचित्र स्थिती आहे.

*  अर्थव्यवस्थेपुढे पेचप्रसंग असल्याने उत्पादन क्षेत्रात गुंतवणूक नाही. म्हणून बँका मध्यमवर्गाला भुलूवून गरज नसताना त्यांना कर्जाची गळ घालताना दिसत आहेत. ‘जिल्ह्य़ा-जिल्ह्य़ात कर्ज मेळावे घ्या’ हे त्यावर उत्तर नाही आणि अपेक्षित धोरण तर नाहीच नाही. बँकांनी किरकोळ कर्जे अशीच वाढविली तर उद्या छोटय़ा कर्जदारांमध्ये थकीत कर्जाची लाट आली तर आश्चर्य वाटायला नको.

 -  देवीदास तुळजापूरकर, महासचिव, महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉइज फेडरेशन

एकंदर जुलैमध्ये झालेली बँकांच्या कर्जातील वाढ ही मुख्यत: कृषी आणि संलग्न क्रियांसाठी कर्ज आणि किरकोळ कर्जाद्वारे दिसून येते. उद्योग आणि सेवा क्षेत्राच्या संथ प्रवासामुळे एकूण कर्जवाढीवर मर्यादा आल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. सरकारच्या कर्ज-प्रोत्साहनाच्या योजना असतानाही पतपुरवठय़ातील वाढ एक अंकी स्तरावरच राहण्याचा अंदाज आहे.

...................................
------------------------------

www.freshnewz.in


Share on Google Plus

About Dainik Fresh News

OFFICE OF REGISTRAR OF NEWSPAPERS FOR INDIA Government of India MAHMAR/2011/39536 MUMBAI, RATNAGIRI, KOLHAPUR , SANGALI 8448440256,9422050977,9623454123
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 टिप्पणी(ण्या) :

टिप्पणी पोस्ट करा