Free Reporter Training

Free Reporter Training
Certified & full Corse Residential & Onlin e

मंत्री असलम शेख यांनी मच्छीमारांसाठी नवा कायदा पारित केल्यामुळे रत्नागिरीतील अवैद्य व एलईडी मासेमारी करणाऱ्यांच्या पोटात पोटशूळ उठले?


 मंत्री असलम शेख यांनी मच्छीमारांसाठी नवा कायदा पारित केल्यामुळे रत्नागिरीतील अवैद्य व एलईडी मासेमारी करणाऱ्यांच्या पोटात पोटशूळ उठले?


पर्ससीन नेट मच्छीमार संघटनेने महा विकास आघाडी सरकारवर टीका करण्याचे नेमके कारण काय?


रत्नागिरी प्रतिनिधी:-

राज्यातील पारंपरिक मच्छीमारांच्या हितार्थ राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री असलम शेख यांनी तब्बल चाळीस वर्षानंतर मच्छीमारांसाठी नवा कायदा केला. महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन (सुधारणा) अध्यादेशास काही दिवसांपुर्वीच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाली असून एलईडी आणि पर्ससीन मासेमारी तसेच महाराष्ट्राच्या जलधी क्षेत्रात घुसून अवैध मासेमारी करणाऱ्यां परराज्यांतील नौकांविरोधात कठोरात -कठोर दंडात्मक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. मात्र या निर्णयामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यात अवैध, एलईडी मासेमारी करणा-या मच्छिमारांच्या पोटात पोटशूळ उठले आहे का? असा सवाल उपस्थीत केला आहे. दरम्यान या कायद्यासंदर्भात रत्नागिरीतील पर्ससीन नेट मच्छिमारांनी या कायद्यातील काही त्रुटींना विरोध करत महाविकास आघाडी सरकारवरच नाराजी व्यक्त केली आहे. खरे तर राज्याचे मत्स्य व्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी सर्वसामान्य मच्छिमारांच्या, मत्स्य व्यावसायिकांच्याच हिताचा निर्णय घेतला आहे. एक वर्षापूर्वी मंत्री अस्लम शेख दापोली येथे वादळसदृश, पुर परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी आले असता एलईडी मासेमारिवर निर्बंध आणण्यासाठी कडक कायदा आणू असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार त्यांनी यावर्षी कायदा पारित केला. मात्र यामुळे रत्नागिरीतील काही मच्छिमारांच्या पोटात पोटदुखी झाली असावी आणि त्यामुळेच हा कायदा आणल्यानंतर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारवरच टीका करण्यास सुरुवात झाली आहे. यासंदर्भात रत्नागिरीतील मत्स्य विभागात चौकशी केली असता या कायद्याबाबत आमच्याकडे अजून कोणतीच अधिकृत माहीती आली नसल्याचे सांगितले. ही बाब खरी असल्यास राज्य स्तरीय मत्स्य विभागातील अधिका-यांनी याबाबत चौकशी केली पाहिजे. रत्नागिरीतील मत्स्य विभागाला या कायद्यासंदर्भात अधिकृत माहीती दिली पाहिजे. तसेच रत्नागिरीत जे अधिकृत मच्छीमार, अधिकृत मत्स्य विक्रेते, मत्स्य व्यावसायिक यांना कायद्याबाबत माहीती दिली गेली पाहिजे. तसेच या कायद्यान्वये अवैध मासेमारी, परप्रांतीय नौकांची महाराष्ट्र राज्याच्या हद्दीत विनापरवाना होणारी घुसखोरी, अवैध मासेमारी, एलईडी द्वारे होणारी मासेमारी यासंदर्भात कठोर कारवाया व्हाव्यात अशा अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत. तसेच मागिल वर्षभरात मत्स्य विभागाने किती वेळा समुद्र पाहणी दौरे केले, किती अवैध मच्छिमारांवर कारवाया केल्या, प्रत्यक्ष मत्स्य साठा आणि कारवाई करतानाचा जप्त करण्यात आलेला मत्स्यसाठा आदींची चौकशी राज्य स्तरावरुनच होईल का असे सवाल उपस्थीत केले जात आहेत.


 नव्या कायद्याची ठळक वैशिष्ट्ये : 


महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन (सुधारणा) अध्यादेश, २०२१ 

                  

(महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१ हा ४ ऑगस्ट १९८२ सालापासून संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यामध्ये लागू झाला. हा कायदा लागू केल्यापासून बराचसा काळ लोटलेला आहे. या काळात मत्स्यव्यवसाय व मासेमारीच्या पद्धती बदललेल्या आहेत. अभिनिर्णय अधिकारी म्हणून तहसीलदारांपुढे प्रलंबित असणाऱ्या प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्यामुळे तहसीलदाराऐवजी मत्स्यव्यवसाय अधिकाऱ्यास अभिनिर्णय अधिकारी म्हणून नव्या अध्यादेशात घोषित करण्यात आले आहे. जुन्या अधिनियमात घोषित करण्यात आलेल्या शास्ती त्याच्या अधिनियमितीपासून बदलण्यात आलेल्या नाहीत. या सर्व बाबी विचारात घेऊन कायद्यात बदल करण्यात आलेले आहेत.)


महाराष्ट्र राज्याच्या किनारपट्टीलगतच्या समुद्रात मासेमारी गलबतांद्वारे होणाऱ्या मासेमारीचे नियमन करण्यासाठी 


'महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनिम, १९८१' हा ४ ऑगस्ट १९८२ पासून महाराष्ट्रात लागू झाला.

तब्बल ४० वर्षांनंतर या कायद्यात अमुलाग्र स्वरुपाचे बदल होत आहेत.


महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन(सुधारणा) अधिनियम-२०२१ सुधारित कायद्यात कालानुरूप व्याख्या अंतर्भुत आहेत.

सुधारीत महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियमात अवैध मासेमारीबाबत कठोर शास्तीच्या तरतुदी.

समुद्रातील शाश्वत मत्स्यसाठा चे शाश्वत पद्धतीने जतन करण्यासाठी सुधारीत महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन (सुधारणा) अध्यादेश-२०२१ प्रभावी ठरणार

मुख्यत्वे राज्याच्या जलधीक्षेत्रात बेकायदेशीर पणे परप्रांतिय मासेमारी, तसेच बेकायदेशीर एलईडी व पर्ससीन मासेमारी करणाऱ्या नौकांवर वचक निर्माण होण्यासाठी अधिकचे शास्तीचे/ दंडाचे प्रयोजन

जुन्या कायद्यानुसार शास्त्री लादण्याचे अधिकार महसूल प्रशासनाकडे होते.  नव्या अध्यादेशानुसार शास्ती लादण्यासह सर्व कारवाईचे अधिकार मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे देण्यात आलेले आहेत. 

दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार तहसिलदारा ऐवजी आता प्रादेशिक मत्स्यव्यवसाय उपायुक्तांकडे

अभिनिर्णय अधिकाऱ्याकडून झालेल्या कारवाईबाबत समाधानी नसणाऱ्या व्यक्ती मत्स्यव्यवसाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे अपील ३० दिवसांच्या आत अपील करु शकतील.

प्रथम अपिलीय प्राधिकाऱ्याच्या निर्णयाबाबत समाधानी नसणाऱ्या व्यक्ती ज्या दिनांकास तिला आदेश कळविण्यात आला असेल त्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत द्वितीय अपिलीय प्राधिकाऱ्याकडे म्हणजेच शासनाकडे अपील दाखल करता येईल.

या कायद्यांतर्गत बेकायदेशीर मासेमारी करणाऱ्या नौकांवर दाखल केलेले प्रतिवृत्त (Reports) निकाली काढण्यासाठी, विभागातील अधिकाऱ्यांना अभिनिर्णय अधिकारी यांचे अधिकार प्राप्त.

शाश्वत पद्धतीने मत्स्य साठ्याचे जतन व पारंपारीक मासेमारीचे हीत जोपासण्यासाठी बेकायदेशीर मासेमारीस आळा घालणे आवश्यक आहे. करीता सुधारीत कायद्यात शास्तीची/ दंडाची अधिक तरतूद करण्यात आली आहे.

विनापरवाना मासेमारी करणाऱ्या यांत्रिकी नौकामालकास ५  लाखांपर्यंत दंड

पर्स सीन, रिंग सिन ( लहान पर्स सीन सह) किंवा मोठ्या आसाचे ट्रॉल जाळे वापरुन मासेमारी करणाऱ्यांना १ ते ६ लाखांपर्यंत दंड

एलईडी व बूल ट्रॉलींगद्वारे  मासेमारी करणाऱ्यांना ५ ते २० लाखांपर्यंत दंड

TED (Turtle Excluder Device- कासव वेगळे करण्याचे साधन) नियमन आदेशाचे उल्लंघन केल्यास १ ते ५ लाख रुपये दंड

जेव्हा कोणतीही मासेमारी नौका किमान वैध आकारमानापेक्षा लहान आकाराचे अल्पवयीन मासे पकडत असेल तर १ ते ५ लाख रुपये दंड 

जेव्हा मासे विकणाऱ्या व्यापाऱ्याने अल्पवयीन मासा (किमान वैध आकाराचा मासा) खरेदी केला असेल तर पहिल्या उल्लंघनासाठी माशाच्या किमतीच्या पाच पट इतक्या शास्तीस दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या उल्लंघनासाठी पाच लाख रुपये इतक्या शास्तीस पात्र असेल.

परप्रांतीय नौकांनी राज्याच्या जलधी क्षेत्रात मासेमारी केल्यास २ लाख ते ६ लाख शास्तीची तरतुद तसेच पकडलेल्या माशांच्या किमतीच्या पाच पट इतक्या शास्तीस पात्र



२ लाख हून अधिक वाचक
५००+ व्हॉट्सॲप ग्रुप
ऑनलाईन व प्रिंट मीडिया
------------------------------
सत्यमेव जयते ! 
24x7 
www.freshnewz.in
freshnewsindia24@gmail.com
fresh@freshnewz.in
.......................................
भारत सरकार मान्यता नोंदणी क्रमांक
 RNI- MAHMAR/2011/39536
....................................... .
फ्रेश न्यूज टीम ला आजच जॉइन व्हा!महाराष्ट्रभर पत्रकार पाहिजेत!
बातम्या मिळवण्यासाठी  व  पत्रकार होण्यासाठी  कॉल करा : 8448440256
Share on Google Plus

About Dainik Fresh News

OFFICE OF REGISTRAR OF NEWSPAPERS FOR INDIA Government of India MAHMAR/2011/39536 MUMBAI, RATNAGIRI, KOLHAPUR , SANGALI 8448440256,9422050977,9623454123
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 टिप्पणी(ण्या) :

टिप्पणी पोस्ट करा