Free Reporter Training

Free Reporter Training
Certified & full Corse Residential & Onlin e

स्थायी समितीची बैठक आभासी कशासाठी?

स्थायी समितीची बैठक आभासी कशासाठी?

उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा;  प्रत्यक्ष बैठक घेण्याबाबत निर्णय घेण्याची सूचना

 शाळा, महाविद्यालये, कार्यालये, मॉल्स, रेस्टॉरंट्स पूर्वीप्रमाणे सुरू झाली आहेत. करोनाच्या तिसऱ्या लाटेची भीती नसल्याचे सांगितले जात आहे. असे असताना मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीची आभासी बैठक घेण्याची गरज काय, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला केला. तसेच स्थायी समितीच्या यापुढील बैठका प्रत्यक्षपणे घेण्याबाबत पाच दिवसांत निर्णय घेण्याचे आदेशही दिले. 

स्थायी समिती सदस्य विनोद मिश्रा यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी तातडीची सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले. पालिकेच्या स्थायी समितीची मंगळवारची बैठक आभासी पद्धतीने घेण्याच्या निर्णयाविरोधात मिश्रा यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. आभासी बैठकीमुळे नगरसेवक प्रत्यक्ष बैठकीपासून वंचित राहतात, आधीच्या बैठकीत अनेक तांत्रिक अडचणी आल्या. त्यामुळे ही तसेच यापुढील सर्व बैठका प्रत्यक्ष पद्धतीने घेण्याचे आदेश देण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती.

केवळ समितीचे अध्यक्ष आणि विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना या बैठकीत प्रत्यक्षपणे सहभागी होण्याची परवानगी देण्यात आल्याचे सुनावणीदरम्यान पालिकेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेला मुद्दा योग्य असल्याचे आणि याचिकाकर्त्यांची बैठकीला प्रत्यक्षपणे उपस्थित राहण्याची मागणी केली जात असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

‘मुंबईत तिसऱ्या लाटेची शक्यता नाही. शाळा, महाविद्यालये सुरू झाली असून विद्यार्थीही शाळा-महाविद्यालयांत जाऊ लागले आहेत. एवढेच नव्हे, तर राज्यातील सगळ्या न्यायालयांचे कामकाजही प्रत्यक्ष पद्धतीने सुरू आहे. बाजारपेठा, मॉल्स, रेस्टॉरंटही उघडली आहेत. रस्त्यांवरील वाहतूकही लक्षणीय आहे. करोना हा भूतकाळ असल्यासारखी कार्यालयेही कार्यरत आहेत. अशा स्थितीत स्थायी समितीच्या अध्यक्षांसह केवळ काही मोजक्या सदस्यांना प्रत्यक्ष बैठकीला उपस्थित राहण्याची मुभा देण्यामागील तर्क मान्य केला जाऊ शकत नाही,’ असे सांगत न्यायालयाने याबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश सरकारला दिले.

प्रत्यक्ष बैठकीस भाजपच्या सदस्यांना मज्जाव पुन्हा न्यायालयात जाण्याचा भाजपचा इशारा

मुंबई : शिवसेना आणि भाजपमधील वाद पालिका वर्तुळात विकोपाला गेला असल्याचे चित्र आहे. वैधानिक समित्यांच्या प्रत्यक्ष बैठकांसाठी भाजपचा आग्रह असून भाजपने या प्रकरणी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेचा आधार घेत मंगळवारी भाजपचे सदस्य बैठकीसाठी दालनात शिरले असता त्यांना बैठकीतून बाहेर काढण्यात आले. त्यामुळे भाजपच्या सदस्यांनी आता पुन्हा न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे.

 पालिका निवडणूक जवळ आल्यामुळे पालिका वर्तुळात राजकारण चांगलेच तापले आहे. प्रत्येक मुद्दय़ावरून सत्ताधारी शिवसेनेला कोंडीत पकडण्याची संधी भाजप साधत आहे. त्यातच आता भाजपने प्रत्यक्ष बैठकांचा आग्रह धरला आहे. दृक्श्राव्य माध्यमातून सुरू असलेल्या बैठकीत विरोधकांना बोलूच दिले जात नाही. अनेक नियमबाह्य प्रस्ताव असेच चर्चेविना मंजूर केले जात असल्याचा आरोप भाजपने केला होता. गेल्या बैठकीच्या वेळी भाजपच्या सदस्यांनी स्थायी समिती अध्यक्षांच्या दालनाबाहेर निदर्शने केली होती.  

महापालिकेतील स्थायी समितीसह इतर समित्यांच्या बैठका प्रत्यक्षपणे सुरू करण्याची मागणी करत भाजप स्थायी समिती सदस्य विनोद मिश्रा, मकरंद नार्वेकर यांनी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने पालिकेतील विविध समित्यांच्या सभा प्रत्यक्ष घेण्याचे आदेश देत इच्छुक सदस्यांना बैठकीत उपस्थित राहता येईल असे म्हटले आहे. त्याचा आधार घेत मंगळवारी भाजपचे स्थायी समिती सदस्य भालचंद्र शिरसाट, विद्यार्थी सिंग, राजेश्री शिरवडकर, ज्योती अळवणी, कमलेश यादव, हरीश भांदिर्गे यांनी स्थायी समितीच्या सभेत उपस्थिती दर्शवली, मात्र त्यांना बैठकीत बसण्यास मज्जाव करण्यात आला. भाजपच्या सदस्यांना दालनाबाहेर काढल्याची माहिती भाजप नगरसेवकांनी दिली. या वेळी कायदा अधिकाऱ्यांचे मत घेण्यात आले असता त्यांनी केवळ याचिकाकर्त्यांना बसण्याची परवानगी असल्याचे सांगितले. तेव्हा केवळ तीन सदस्यांना बैठकीला बसण्याची परवानगी देण्यात आली व अन्य सदस्यांना बैठकीला बसण्यास मज्जाव करण्यात आला. त्यामुळे हा एक प्रकारे न्यायालयाचा अवमान असून याबाबत भाजप न्यायालयात दाद मागणार आहे, असा इशारा भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी दिला. सत्ताधाऱ्यांचे हे वागणे असंसदीय असल्याची टीका भाजप गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केली.


....................................

२ लाख हून अधिक वाचक
५००+ व्हॉट्सॲप ग्रुप
ऑनलाईन व प्रिंट मीडिया
------------------------------
सत्यमेव जयते ! 
24x7 
www.freshnewz.in
freshnewsindia24@gmail.com
fresh@freshnewz.in
.......................................
भारत सरकार मान्यता नोंदणी क्रमांक
 RNI- MAHMAR/2011/39536
....................................... .
फ्रेश न्यूज टीम ला आजच जॉइन व्हा!महाराष्ट्रभर पत्रकार पाहिजेत!
बातम्या मिळवण्यासाठी  व  पत्रकार होण्यासाठी  कॉल करा : 8448440256
Share on Google Plus

About Dainik Fresh News

OFFICE OF REGISTRAR OF NEWSPAPERS FOR INDIA Government of India MAHMAR/2011/39536 MUMBAI, RATNAGIRI, KOLHAPUR , SANGALI 8448440256,9422050977,9623454123
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments :

Post a Comment