Free Reporter Training

Free Reporter Training
Certified & full Corse Residential & Onlin e

भारतातील आपत्कालीन सूचना प्रणालीच्या देशव्यापी संस्थेबाबत

🔴 आम आदमी पक्षाचे अंतरिम संयोजक, श्री ज्योतिप्रभा पाटील यांनी मा. केंद्रीय दूरसंचार मंत्री, *श्री अश्विन वैष्णव आणि लोकसभेच्या व राज्यसभेच्या सुमारे 770 खासदारांना पाठवले पत्र.*

🔴🔴🔴 *रत्नागिरी येथे कोकणासाठी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF) ची तुकडी तैनात करण्याबाबत, आणि पूर्ण देशात आपत्कालीन सूचना प्रणाली कार्यान्वित करण्याची केली मागणी*

🔴🔴🔴 *मा.खासदार श्री विनायक राऊत, मा. मंत्री श्री उदय सामंत, मा. आमदार श्री शेखर निकम, आणि मा. आमदार श्री भास्करशेठ जाधव यांना येत्या हिवाळी अधिवेशनात हे मुद्दे लोकसभेत तसेच महाराष्ट्र विधानसभेत मांडण्यासाठी केले आवाहन.*

अधिक माहिती साठी पूर्ण विडिओ बघा.

प्रति,

आदरणीय केंद्रीय दूरसंचार मंत्री 
श्री.  अश्विन वैष्णव.
भारत सरकार

विषय- भारतातील आपत्कालीन सूचना प्रणालीच्या देशव्यापी संस्थेबाबत

माननीय मंत्री महोदय,
चिपळूण, रत्नागिरी, महाराष्ट्र येथे घडलेल्या दुःखद घटनांच्या पार्श्वभूमीवर मी नुकत्याच महाराष्ट्र राज्य सरकारला पाठवलेल्या पूर शमन सल्लागार (यासोबत जोडलेल्या) संदर्भात मी तुम्हाला हा ईमेल/पत् लिहित आहे, ज्यामध्ये चिपळूणला कोणत्याही चेतावणीशिवाय पाणी सोडण्यात आले होते. इतक्या मोठ्या प्रमाणाचा पूर आत्तापर्यंत पाहिलेला नाही.
अशी एक आपत्ती ज्यामध्ये माझ्या स्वतःच्या भावाने त्याचे घर गमावले.
आतापर्यंत मला मिळालेल्या माहितीवरून, मला असे सांगण्यात आले आहे की एअर रेड सायरन असलेली पारंपारिक चेतावणी प्रणाली, फक्त एकदाच वाजली होती.
सल्लासूचीच्या 5 व्या मुद्द्यामध्ये (यासोबत संलग्न केलेल्या), मी नमूद केले आहे की भारताला युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आणि इतर विकसित राष्ट्रांमध्ये अस्तित्वात अस्लेल्या  आपत्कालीन सूचना प्रणाली सारख्या प्रणालीची नितांत आवश्यकता आहे.
युनायटेड स्टेट्सद्वारे नियोजित उपरोक्त प्रणालीची संक्षिप्त पार्श्वभूमी.
अॅलर्ट सिस्टीम हे प्रत्येक अँड्रॉइड आणि आयओएस स्मार्टफोनवर एक जन्मजात वैशिष्ट्य आहे. युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मध्ये,
फेडरल कम्युनिकेशन्स कमिशन (FCC) ने 2007 आणि 2008 मध्ये युनायटेड स्टेट्स कॉंग्रेसने 2006 मध्ये पारित केलेल्या चेतावणी, इशारा आणि प्रतिसाद नेटवर्क (वार्न) कायद्याला प्रतिसाद म्हणून नेटवर्क संरचना, ऑपरेशनल प्रक्रिया आणि तांत्रिक आवश्यकता प्रस्तावित आणि स्वीकारल्या, ज्याने कार्यक्रमासाठी निधी म्हणून  $106 दशलक्ष  इतके वाटप केले. (INR मध्ये 794.2 कोटी). 
कमर्शियल मोबाईल अॅलर्ट सिस्टीम फेडरल एजन्सींना युनायटेड स्टेट्सचे राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रीय हवामान सेवा (NWS) आणि आपत्कालीन ऑपरेशन केंद्रांकडील अलर्ट स्वीकारण्याची आणि एकत्रित करण्याची परवानगी देते आणि सहभागी सेवा प्रदात्यांकडे अलर्ट पाठवतात जे त्यांच्या ग्राहकांना सुसंगततेसह अलर्ट वितरित करतील. सेल ब्रॉडकास्ट द्वारे उपकरणे, एसएमएस मजकूर संदेशांसारखे तंत्रज्ञान जे वैयक्तिक प्राप्तकर्त्यांऐवजी सेल टॉवर वापरून सर्व फोनवर एकाच वेळी संदेश वितरीत करते.
या प्रणालीद्वारे सरकार तीन प्रकारचे अलर्ट जारी करते:
युनायटेड स्टेट्सचे राष्ट्रपती किंवा फेडरल इमर्जन्सी मॅनेजमेंट एजन्सी (FEMA) च्या प्रशासकाने जारी केलेल्या सूचना

जीवनाच्या सुरक्षेसाठी आसन्न धोक्यांचा समावेश असलेले अलर्ट, दोन वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये जारी केले जातात: अत्यंत हानिकारक धमक्या आणि गंभीर धोके. 
AMBER अलर्ट.

जेव्हा अलर्ट प्राप्त होतो, जवळजवळ सर्व उपकरणांवर, रिंगर चालू असल्यास, इमर्जन्सी अॅलर्ट सिस्टम रेडिओ/टीव्ही अटेंशन सिग्नल पूर्वनिर्धारित पॅटर्नमध्ये वाजतो.

ही प्रणाली FEMA, डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी डायरेक्टरेट (DHS S&T), द अलायन्स फॉर टेलिकम्युनिकेशन्स इंडस्ट्री सोल्युशन्स (ATIS) आणि टेलिकम्युनिकेशन्स इंडस्ट्री असोसिएशन (TIA) यांच्यातील एक सहयोगी प्रयत्न आहे.

अनेक देशांनी सेल ब्रॉडकास्टवर आधारित स्थान-आधारित सूचना प्रणाली लागू केली आहे. विविध माध्यमांद्वारे आधीच प्रसारित केलेले लोकसंख्येसाठी अलर्ट संदेश, सेल ब्रॉडकास्ट वापरून मोबाइल नेटवर्कवर प्रसारित केले जातात.

जपान - जे-अलर्ट
कॅनडा - अलर्ट रेडी 
युनायटेड स्टेट्स – वायरलेस इमर्जन्सी अलर्ट
युरोपियन युनियन - इयु- अलर्ट
नेदरलँड – एनएल- अलर्ट
ग्रीस – जी आर- अलर्ट
इटली - आयटी-अलर्ट
लिथुआनिया – एलटी – अलर्ट
रोमानिया – आर ओ – अलर्ट
 दक्षिण कोरिया – कोरियन पब्लिक अलर्ट सेवा
तैवान - सार्वजनिक चेतावणी प्रणाली
श्रीलंका - आपत्ती आणि आपत्कालीन चेतावणी नेटवर्क (DREWN)
फिलीपिन्स - इमर्जन्सी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम (ECBS)
चिली - LAT- अलर्ट
• पेरू - SISMATE
• संयुक्त अरब अमिराती - UAE- अलर्ट
• सौदी अरेबिया - सौदी- अलर्ट
• ओमान - ओमान- अलर्ट

भारतीय संदर्भ
तुम्हाला हे पत्र लिहिण्याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे सरकारने (केंद्र आणि राज्य दोन्ही) या काळात आणि त्याआधी थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचण्याची क्षमता वाढवली असती तर चिपळूणमधील गोष्टी अधिक चांगल्या प्रकारे कमी करता आल्या असत्या. जसे की, आपत्ती शमन करण्याच्या संदर्भात, दूरदृष्टी सुसज्जता वाढवते, आणि सुसज्जता ही कार्यक्षम शमन करण्यासाठी एक अग्रदूत आहे, हे सर्व अखंड संप्रेषणाद्वारे सुलभ होते.
चिपळूणमधील आपत्तीच्या त्या दुर्दैवी सकाळी येणाऱ्या विनाशाच्या लाटेबद्दल चिपळूणमधील नागरिकांना कसे अनभिज्ञ ठेवले गेले, याचा अंदाज घेता, मला असे वाटते की, भूतकाळात झालेल्या चुकांची खातरजमा करण्याची आपल्याकडून सध्याची मागणी काय आहे. भविष्यात आणखी टाळता येण्याजोगे नुकसान टाळण्यासाठी तात्काळ प्रभावी सुधारणा केली पाहिजे. 
हवामान बदलाच्या संदर्भात अलिकडच्या घडामोडींचे निरीक्षण करणे आणि प्रतिकूल आणि अत्यंत खराब हवामानाच्या घटनांची वाढलेली संख्या या सर्व गोष्टी अधिक समर्पक आहेत.
अशा मोबाईल इमर्जन्सी अलर्ट सिस्टीमच्या संस्थेचा गांभीर्याने विचार करावा, जेणेकरून आपल्या देशातील नागरिकांना त्यांच्या सभोवतालच्या परिस्थितीबद्दल अधिक चांगल्या प्रकारे माहिती मिळू शकेल, यासाठी मी तुम्हाला मोठ्या कळकळीने हे लिहित आहे.
पुढे जाता, 
मी या समस्येवर विचार करण्यायोग्य प्रमाणाचा तज्ञ नसलो तरी, माझा एक अभ्यासपूर्ण अंदाज आहे की, आपत्कालीन सूचना प्रणालीच्या संदर्भात स्थिती बदलणे आवश्यक आहे.
अलर्टची उपरोक्त प्रणाली स्थापन करण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल म्हणजे देशभरातील विद्यमान टेलिकॉम आणि स्मार्टफोन इन्फ्रास्ट्रक्चरचे ऑडिट करणे आणि त्यातील उणिवा ओळखणे, तसेच उपरोक्त प्रणाली ऑनलाइन मिळविण्यासाठी व्यवहार्यता आणि खर्च यांचा समावेश आहे.

या सर्वांसाठी खालील संस्थांकडून समन्वित प्रयत्न झाला पाहिजे 
देशातील सर्व सेल्युलर सेवा प्रदाते,
• मोबाईल फोन उत्पादक आणि टेक टायटन्स जसे की Mi, Samsung, Apple, Google इ.
भारतीय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD),
संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटना (DRDO),
• भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI,)
भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT),
• राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधि करण (NDMA,)
• सर्व-राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश
• संसद

उपरोक्त विभाग/संस्थांच्या प्रतिनिधींची एक बैठक बोलावून उपरोक्त प्रणालीच्या व्यवहार्यतेवर चर्चा करणे आणि विचारविनिमय करणे आवश्यक आहे.

मी माझ्या क्षमतेनुसार काही समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करेन जे मला या समस्येशी संबंधित वाटतात, ज्यासाठी मला प्रथम काही संदर्भात्मक मतभेद/समानता सोडवाव्या लागतील ज्या आपल्यात (एक देश म्हणून भारत) व युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आणीबाणीच्या सूचना प्रणालीच्या संदर्भात असू शकतात.
आधी सांगितल्याप्रमाणे, ही व्यवस्था चालू ठेवण्याची सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे राजकीय इच्छाशक्ती. मला खात्री आहे की, हवामानातील अतिवृद्धीमुळे आपल्यावर जो गंभीर धोका निर्माण होतो आणि मेघगर्जना होत आहे त्याचे निरीक्षण करण्यासाठी आपण एकत्र येऊ शकतो.
चेतावणी, इशारा, आणि प्रतिसाद नेटवर्क (वार्न) कायदा 2006 मध्ये युनायटेड स्टेट्स कॉंग्रेसने मंजूर केला होता. भारतात असेच काही होण्यासाठी, या समस्येचे पहिले आणि सर्वात महत्त्वाचे उत्तेजन माननीय भारताची समम बोनसम संसद यांनी  वॉर्न कायद्याप्रमाणे कायदा संमत करून प्रदान केला पाहीजे. 
युनायटेड स्टेट्सच्या बाबतीत पाहिल्याप्रमाणे, फेडरल कम्युनिकेशन्स कमिशनने [ज्याचा भारतीय काउंटरपार्ट, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) आहे] पुढे जात, नेटवर्क संरचना, ऑपरेशनल प्रक्रिया आणि तांत्रिक प्रणालीच्या  आवश्यकता प्रस्तावित केल्या. 
त्याचप्रमाणे, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाला राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDMA), राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल (NDRF) आणि संरक्षण संशोधन विकास संस्था (DRDO) यांना वर नमूद केलेल्या आपत्कालीन सूचना प्रणालीच्या अंमलबजावणीमध्ये सक्रिय भूमिका बजावावी लागेल. 
सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) सारख्या संस्था आणि COAI सारख्या इतर तत्सम संस्थांना या विषयावर एकत्रित स्वारस्य मिळवण्यासाठी पाठपुरावा करावा लागेल.
यूएसए मध्ये अशा आणीबाणीच्या अलर्ट प्रणालीच्या तैनातीचा आणखी एक मनोरंजक पैलू म्हणजे सेल्युलर सेवा प्रदात्यांना या प्रणालीमध्ये ऐच्छिक सहभागाची ऑफर देण्यात आली होती आणि ज्या कंपन्यांनी आपत्कालीन अलर्ट प्रणालीचा भाग होण्यास नकार दिला होता त्यांना त्यांचे स्पष्टीकरण प्रदान करावे लागले. 
भारतीय संदर्भात TRAI द्वारे ज्यांनी सिस्टमचा भाग होण्यास नकार दिला निवडलेल्या सेवा प्रदात्यांच्या संदर्भात. अशाच प्रकारचे पाऊल उचलले जाऊ शकते. 

शिवाय, येथे एक विचार केला पाहिजे ज्याकडे लक्ष दिले पाहिजे, ते म्हणजे आपल्या देशाच्या विशालतेचे निरीक्षण करणे आणि सर्व राज्यांमध्ये बोलल्या जाणार्‍या भाषांची विविधता, प्रत्येक राज्यात उपरोक्त आपत्कालीन व्यवस्था ज्या भाषेत कार्य करेल. /क्षेत्र, क्षेत्र/राज्याच्या प्रचलित भाषेनुसार तयार करणे आवश्यक आहे.
ज्यासाठी, सक्रिय भूमिका आणि सर्व सन्माननीय राज्य सरकारांचे सहकार्य आवश्यक असेल.
शिवाय, उपरोक्त प्रणाली भारताच्या प्रदेशातील प्रत्येक व्यक्तीच्या मोबाइल फोनवर सरकारला अप्रत्यक्ष प्रवेश प्रदान करेल हे लक्षात घेऊन, अशा प्रणालीच्या संस्थेला भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत कायदेशीर परिणाम आहेत, तसेच इतर गोपनीयतेच्या समस्यांसह संबोधित करणे आवश्यक आहे, ज्यासाठी कायदेतज्ज्ञांना बैठकीच्या टेबलवर एक आसन देखील सामायिक करावे लागेल ज्यामध्ये उपरोक्त प्रणालीसाठी चर्चा होईल.
या आणीबाणीच्या प्रणालीमुळे उद्भवू शकतील अशा गोपनीयतेच्या समस्यांबद्दल मी येथे एक सूचना करू इच्छितो, ती म्हणजे लोकांची इच्छा असल्यास या प्रणालीची निवड रद्द करण्याची मुक्तता असावी. परंतु ही प्रणाली सर्वात उपयुक्त ठरण्यासाठी, उपरोक्त प्रणाली सर्व स्मार्टफोन्सचे डीफॉल्ट वैशिष्ट्य बनविण्याची सूचना सरकारला करू इच्छितो.
मला येथे आणखी एक चिंतेची बाब सांगावीशी वाटते ती म्हणजे प्रत्येक  संदेशांच्या बॅरेजने सामान्य जनतेला त्रास देणे टाळण्यासाठी ही यंत्रणा शक्य तितक्या कार्यक्षमतेने केवळ अशाच क्षेत्रात चालू करणे आवश्यक आहे जेथे आपत्तीचा (नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित) धोका आहे.
या प्रणालीच्या अचूकतेशी संबंधित एक घटना, ज्यातून आपण धडा घेऊ शकतो, यूएसए मध्ये 2018 मध्ये घडली जेव्हा फेडरल कम्युनिकेशन्स कमिशन (FCC) ला संपूर्ण सिस्टम अधिक लक्ष्यित करण्यासाठी ओव्हर-हॉलिंगवर मतदान करावे लागले.
या व्यतिरिक्त, आणखी एक सूचना जी मी येथे मांडू इच्छितो, ती म्हणजे या प्रणालीच्या संस्थेमध्ये राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग आणि इतर बालहक्क स्वयंसेवी संस्थांचा समावेश महत्त्वाचा ठरेल जर मा. भारत सरकार यूएसए मध्ये तैनात केलेल्या AMBER अलर्ट सिस्टमप्रमाणेच बाल अपहरण आणि हरवलेली व्यक्ती अलर्ट सिस्टम स्थापन करू इच्छिते.

सरतेशेवटी, या सिस्टीम ज्या मोठ्या प्रमाणावर तैनात केल्या जातील त्या विशालतेचे आणि प्रचंड प्रमाणाचे निरीक्षण केल्यास, सर्व बाजूंकडून मदतीची गरज आहे.
आणि, मी हे मोठ्या खात्रीने म्हणू शकतो की उपरोक्त आपत्कालीन यंत्रणेच्या देशव्यापी तैनातीमुळे आपत्ती सज्जतेचा एक नवीन परिमाण मिळेल आणि असंख्य लोकांचे जीव वाचतील.
हे सर्व सांगितल्यावर, मी प्रामाणिकपणे आशा करतो की माझ्या सूचनांकडे बारकाईने लक्ष दिले जाईल आणि जर व्यावहारिकतेच्या मर्यादेत असेल तर त्यावर त्वरित कार्यवाही केली जाईल.
सरतेशेवटी, मी तुम्हाला विनम्र विनंती करतो की वर उल्लेख केलेल्या प्रगतीबद्दल कृपया मला कळवावे आणि जर या विषयावर कोणतीही बैठक आयोजित केली जात असेल तर, सोयीस्कर आणि शक्य असल्यास मला त्यात सहभागी व्हायला आवडेल. माझा स्वतःचा प्रवास खर्च भागवताना मला अधिक आनंद होईल.


आपले विनम्र,
श्री.ज्योतिप्रभा पाटील (अंतरिम संयोजक, आम आदमी पार्टी, रत्नागिरी शहर)
श्री. धनंजय रामकृष्ण शिंदे (सचिव, आम आदमी पार्टी, महाराष्ट्र.)
श्री. प्रभाकर शंकरराव पाटील (माजी अतिरिक्त महाव्यवस्थापक, बीएसएनएल, कोल्हापूर)



In no particular order
CC- The Hon. Former Director Of The United Nations, Dr.Kishore Mandhyan.
CC- To The Hon. Chief Minister of Delhi.
CC- To ALL the Member of the Lok Sabha.
CC- To ALL the Members of the Rajya Sabha.
CC- To The Hon Chief Minister of Andhra Pradesh. 
CC- To The Hon. Chief Minister of Arunachal Pradesh.
CC- To The Hon. Chief Minister of Assam.
CC- To The Hon. Chief Minister of Bihar. 
CC- To The Hon. Chief Minister of Chhattisghar.
CC- To The Hon. Chief Minister of Goa.
CC- To The Hon. Chief Minister of Gujarat.
CC- To The Hon. Chief Minister of Haryana.
CC- To The Hon. Chief Minister of Himachal Pradesh. 
CC- To The Hon. Chief Minister of Jharkhand.
CC- To The Hon. Chief Minister of Karnataka.
CC- To The Hon. Chief Minister of Kerala.
CC- To The Hon. Chief Minister of Madhya Pradesh.
CC- To The Hon. Chief Minister of Maharashtra. 
CC- To The Hon. Chief Minister of Manipur.
CC- To The Hon. Chief Minister of Meghalaya.
CC- To The Hon. Chief Minister of Mizoram.
CC- To The Hon. Chief Minister of Nagaland. 
CC- To The Hon. Chief Minister of Orissa.
CC- To The Hon. Chief Minister of Pudducherry.
CC- To The Hon. Chief Minister of Punjab.
CC- To The Hon. Chief Minister of Rajasthan.
CC- To The Hon. Chief Minister of Sikkim.
CC- To The Hon. Chief Minister of Tamil Nadu.
CC- To The Hon. Chief Minister of Telangana.
CC- To The Hon. Chief Minister of Tripura.
CC- To The Hon. Chief Minister of Uttar Pradesh.
CC- To The Hon. Chief Minister of Uttarakhand .
CC- To The Hon. Chief Minister of West Bengal.
CC- To The Hon. Governor of Andhra Pradesh.
CC- To The Hon. Governor of Arunachal Pradesh.
CC- To The Hon. Governor of Assam.
CC- To The Hon.  Governor of Bihar.
CC- To The Hon. Governor of Chhattisgarh.
CC- To The Hon. Governor of Goa.
CC- To The Hon. Governor of Gujarat.
CC- To The Hon. Governor of Haryana. 
CC- To The Hon. Governor of Himachal Pradesh.
CC- To The Hon. Governor of Jharkhand.
CC- To The Hon. Governor of Karnataka.
CC- To The Hon. Governor of Kerala.
CC- To The Hon. Governor of Madhya Pradesh.
CC- To The Hon. Governor of Maharashtra.
CC- To The Hon. Governor of Manipur.
CC- To The Hon. Governor of Meghalaya.
CC- To The Hon. Governor of Mizoram.
CC- To The Hon. Governor of Nagaland.
CC- To The Hon. Governor of Odisha.
CC- To The Hon. Governor of Punjab.
CC- To The Hon. Governor of Rajasthan.
CC- To The Hon. Governor of Sikkim.
CC- To The Hon. Governor of Tamil Nadu.
CC- To The Hon. Governor of Telangana.
CC- To The Hon. Governor of Tripura.
CC- To The Hon. Governor of Uttar Pradesh.
CC- To The Hon. Governor of Uttarakhand.
CC- To The Hon. Governor of West Bengal.
CC- To The Hon. Lt.Governor of Andaman and Nicobar.
CC- To The Hon. Lt.Governor of Delhi (NCT).
CC- To The Hon. Lt.Governor of Jammu And Kashmir.
CC- To The Hon. Lt.Governor of Puducherry.
CC- To The Hon. Chief Secretary of Andaman and Nicobar.
CC- To The Hon. Chief Secretary of Andhra Pradesh.
CC- To The Hon. Chief Secretary of Arunachal Pradesh.
CC- To The Hon. Chief Secretary of Assam.
CC- To The Hon. Chief Secretary of Bihar.
CC- To The Hon. Chief Secretary of Chhattisgarh.
CC- To The Hon. Chief Secretary of Delhi (NCT).
CC- To The Hon. Chief Secretary of Goa.
CC- To The Hon. Chief Secretary of Gujarat.
CC- To The Hon. Chief Secretary of Haryana.
CC- To The Hon. Chief Secretary of Himachal Pradesh.
CC- To The Hon. Chief Secretary of Jammu And Kashmir.
CC- To The Hon. Chief Secretary of Jharkhand.
CC- To The Hon. Chief Secretary of Karnataka.
CC- To The Hon. Chief Secretary of Kerala.
CC- To The Hon. Chief Secretary of Madhya Pradesh.
CC- To The Hon. Chief Secretary of Maharashtra.
CC- To The Hon. Chief Secretary of Manipur.
CC- To The Hon. Chief Secretary of Meghalaya.
CC- To The Hon. Chief Secretary of Mizoram.
CC- To The Hon. Chief Secretary of Odisha.
CC- To The Hon. Chief Secretary of Puducherry.
CC- To The Hon. Chief Secretary of Punjab. 
CC- To The Hon. Chief Secretary of Rajasthan.
CC- To The Hon. Chief Secretary of Sikkim.
CC- To The Hon. Chief Secretary of Tamil Nadu.
CC- To The Hon. Chief Secretary of Telangana.
CC- To The Hon. Chief Secretary of Tripura.
CC- To The Hon. Chief Secretary of Uttar Pradesh.
CC- To The Hon. Chief Secretary of Uttarakhand.
CC- To The Hon. Chief Secretary of West Bengal.
CC- To The Hon. Director, Department of Telecommunications.
CC- To The Hon. Chairman of the Digital Communications Commission.
CC- To The Hon. Minister of Earth Sciences.
CC- To The Hon. OSD to the hon. Minister of Earth Sciences.
CC- To The Hon. Director General of Meteorology, India Meteorological Department.
CC- To The Hon. Director General, Cellular Operators Association of India.
CC- To The Hon. Defence Secretary, Union Government of India.
CC- To The Hon. Chairperson, Telecommunication Regulatory Authority of India.
CC- To The Hon. Member Secretary, National Disaster Management Authority.
CC- To ALL The Honourable Directors of the Indian Institutes of Technology.
CC- The Hon. Chief Executive Officer, Google LLC, Mr.Sundar Pichai.
CC- The Hon. Chief Executive Officer, Apple inc, India.
CC- The Hon.  Chief Executive Officer, Samsung India. 
CC- The Hon. Chief Executive Officer, Mi India.
CC- The Hon. Minster of Home Affairs, Union Government of India. 
CC- The Hon. Secretary of Home Affairs, Union Government of India. 
P.S- The Hon. Prime Minister of India, and His Excellency, The President of India, would be apprised of the contents of this letter in a separate correspondence.
Share on Google Plus

About Dainik Fresh News

OFFICE OF REGISTRAR OF NEWSPAPERS FOR INDIA Government of India MAHMAR/2011/39536 MUMBAI, RATNAGIRI, KOLHAPUR , SANGALI 8448440256,9422050977,9623454123
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 टिप्पणी(ण्या) :

टिप्पणी पोस्ट करा