दिनांक 25-01-2022 भारतातील दारिद्र रेषेखालील व दारिद्र रेषेवरिल अनेक गर्भवती महिलांना गरोदरपणाच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत मजूरीसाठी काम करावे लागते . तसेच प्रसुतीनंतर शारिरिक क्षमता नसतानाही मजूरीसाठी तात्काळ काम करावे लागते. त्यामुळे अशा गर्भवती महिला व बालके कुपोषित राहून त्यांचे व त्यांच्या नवजात बालकांच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम होतो. यामुळे देशाच्या मातामृत्यू व बालमृत्यू दरात वाढ होते. त्या अनुषंगाने दिनांक 21-11-2017 रोजी झालेल्या मंत्री मंडळाच्या बैठकित मान्यता घेऊन या योजनेचा शासन निर्णय दिनांक 08-12 2017 रोजी निर्गमित करण्यात आला असून केंद्र शासनाच्या महिला व बाल विकास मंत्रालयाने प्रधानमंत्री मातृ वंदना ही नवीन योजना संपूर्ण देशात 01 जानेवारी 2017 पासून कार्यान्वीत केली आहे. सदर योजना केंद्र पुरस्कृत असून या योजनेमध्ये शासनाचा 60 टक्के व राज्य शासनाचा 40 टक्के सहभाग आहे. योजनेचे उद्दिष्ट : माता व बालकांचे आरोग्य सुधारण्याच्या दृष्टीने गर्भवती महिला व स्तनदा मातेला सकस आहार घेण्यास प्रोत्साहित करुन त्यांच्या आरोग्यात सुधारणा व्हावी . > जन्माला येणाऱ्या नवजात बालकांचे आरोग्य सुधारावे आणि मातामृत्यू व बालमृत्यू दरात घट येऊन तो नियंत्रणात रहावा . → प्रसुतीपूर्व प्रसुतीपश्चात महिलेला आपली बुडीत मजूरी मिळावी यासाठी प्रधानमंत्री मातृ वंदना कार्यान्वीत केली आहे . योजनेचे निकष : शासनाने अधिसुचित केलेल्या संस्थेत ( शासकिय रुग्णालये ) नोंदणी केलेल्या गर्भवती महिलेस तिच्या पहिल्या जिवंत अपत्यापर्यंत एकदाच लाभ अनुज्ञेय असून , लाभाची र.रु.5000 / - इतकी आहे. वेतनासह मातृत्व रजा मिळवणाऱ्या महिलांना या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय रहाणार नाही . मात्र लाभार्थी गर्भवती महिलेस खाली दर्शविल्याप्रमाणे रु .5000 / बँक सलग्न खात्यात किंवा पोस्ट खात्यात ( DBT Through PFMS ) व्दारे समाजातील सर्व स्तरातील मातांना तीन टप्प्यांत जमा केली जाते पहिला हप्ता : - 1000 / - मासिक पाळीच्या शेवटच्या तारखेपासून 150 दिवसांत शासकिय संस्थेत गर्भधारणा नोंदणी केल्यानंतर प्राप्त होतो . दुसरा हप्ता : 2000 / - किमान एकदा प्रसुतीपूर्व तपासणी केल्यास गर्भधारणेचे सहा महिने तथा 180 दिवस पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थीच्या खात्यात जमा केले जातात . तिसरा हप्ता : - 2000 / - प्रसुतीनंतर बाळाचे 14 आठवडयापर्यंतचे सर्व लसीकरण पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थीच्या खात्यात जमा केले जातात . आवश्यक कागदपत्र : - लाभार्थी व तिच्या पतीचे आधार कार्ड , आधार सल्म्न बँक किंवा पोस्ट खाते , माता व बाल संगोपन कार्ड , बाळाचे जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र ग्रामीण व शहरी क्षेत्र : - आरोग्य सेविका व आशा कार्यकर्ती पात्र लाभार्थींना विना शुल्क विहित नमुन्यातील अर्ज देऊन , प्रा.आ.केंद्र व नागरी प्रा . आ . केंद्रामार्फत तालुका आरोग्य अधिकारी / मुख्याधिकारी यांचेकडे सादर करुन विहित संकेत स्थळी लाभार्थ्यांची माहिती भरण्यात येते व राज्यस्तरावरुन संगणक प्रणालीव्दारे थेट लाभ दिला जातो.
सदर योजना उत्तमरितीने राबविणेसाठी सार्वजनिक ठिकाणी तसेच आरोग्य संस्थेच्या परिसरामध्ये पोस्टर्स , बॅनर्स , वर्तमानपत्रे व रेडिओ प्रक्षेपणाव्दारे जनजागृती करण्यात येत आहे . योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी तालुका आरोग्य अधिकारी , आरोग्य पर्यवेक्षक , आरोग्य सहाय्यक / सहाय्यिका , आरोग्य सेविका , गट प्रवर्तक , आशा यांच्या सहकार्याने या योजनेची उद्दिष्टपूर्ती करण्यात आली . सद्यस्थित रत्नागिरी जिल्हयामध्ये राज्यसतरावरुन देण्यात आलेले मातांचे 29606 उद्दिष्टांपेक्षा एकूण 29629 मातांना एकूण रु.125726000 लाभार्थीच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. जिल्हयात कोविड साथीच्या लॉकडाऊन काळातही व नागरिकांचा तसेच पात्र मातांचा उत्तम प्रतिसाद मिळाला त्यामुळे या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी झाली.
0 comments :
टिप्पणी पोस्ट करा