दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिलेल्या अहवालात 27% राजकीय आरक्षणास संमती दिली असून तशी शिफारस केल्याचे समजते. आरक्षणासाठी गाव, तालुका आणि जिल्हा अशा विविध पातळींवर ओबीसी लोकसंख्येचा विचार करावा. त्याचा अभ्यास करुन लोखसंख्येच्या आधारावर आरक्षण ठरविण्यात यावे अशी शिफारस राज्य मागासवर्ग आयोगाने केली आहे.
राज्यात पाठीमागील काही दिवसांपासून ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा जोरदार चर्चेत आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयातही सुनावणी सुरु आहे. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते याकडे अवघ्या देशाचे लक्ष लागले आहे. राज्य सरकारने आपल्याकडे असलेला विविध संस्थांचा डेटा सुप्रीम कोर्टात झालेल्या गेल्या सुनावणी वेळी सादर केला होता. हा डेटा राज्या मागासवर्ग आयोगाला देण्यात यावा अशा सूचना न्यायालयाने राज्य सरकारला केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने हा डाटा आयोगाला दिला. प्राप्त माहितीवरुन आयोगाने आपला अहवाल दिला. या अहवालात स्थानिक स्वराज संस्था निवडणुकीमध्ये ओबीसींना 27% आरक्षण देताना 50% मर्यादा ओलांडू नये, शी शिफारस आयोगाकडून करण्यात आलीय. ओबीसी समाजाची लोकसंख्या 38 टक्केंपेक्षा जास्त असल्याचा प्राथमिक अंदाज देखील वर्तवण्यात आला आहे.
0 comments :
टिप्पणी पोस्ट करा