राजापूर तालुक्यातील धोपेश्वर येथे रिफायनरी प्रकल्पाला विरोध कि समर्थन यासाठी मतदान पार पडले. या मतदानात रिफायनरी प्रकल्प विरोध म्हणून 466 जणानी मतदान केले. रिफायनरी समर्थनासाठी 144 जणानी मतदान केले. तर 23 जणानी तटस्थ भूमिका बजावली. यामध्ये नक्किच रिफायनरी प्रकल्प विरोधकांची सरशी झाली. हे सत्य नाकारता येणार नाही. राज्याचे मंत्री आदित्य ठाकरे नुकतेच बोलुन गेले होते की जनतेची काय भूमिका असेल ते ठरवून रिफायनरी संदर्भात निर्णय घ्यावा लागेल. आज धोपेश्वर मध्ये झालेल्या मतदानाचा निकाल पाहता रिफायनरी प्रकल्प विरोधकांचीच संख्या जास्त होती. मग हाच जनतेचा कौल खरा आहे हे मानाव का? असाही सवाल उपस्थित होत आहे.
पूर्वी प्राथमिक शाळांमध्ये एका ठराविक गावाच्या व्यतिरीक्त बाहेरील गावांमधील विद्यार्थीही शिक्षणासाठी यायचे. आजही काही शाळांमध्ये येतात. मात्र त्या गावातील एका शाळेमुळे गावातील मुलांसहित गावाबाहेरिल मुलांचाही फायदा व्हायचा. त्याना शिक्षण मिळायचे. मग अस कुणी म्हटल की ती शाळा आमच्या गावातली आहे. आमच्या गावाबाहेरिल विद्यार्थ्याना प्रवेश द्यायचा नाही. अस कुणी बोलले तर चालले असते का? कारण गावातील लोकाना बाहेर गावातील मुलांच्याही शिक्षणाची काळजी असायची. त्याना विरोध होत नसायचा.
रिफायनरी प्रकल्पामुळे किती चांगले परिणाम होतील. किती वाईट परिणाम होतील. हे राजापूर वासियांना निश्चीतपणाने सांगता येत नाही. रिफायनरिचे प्रतिनिधीही शंभर टक्के प्रदूषणविरहित प्रकल्प असे ठामपणे सांगितले असे झाले नाही. रिफायनरी प्रकल्प विरोधकांनीही गावागावातील शिष्टमंडळ तयार करुन एखादा रिफायनरी प्रकल्प दाखवला पाहिजे. जेणे करुन खरोखरच रिफायनरी मुळे एखाद्या भागाचे नुकसान झाले आहे का हे सिद्ध होईल. रिफायनरिच्या प्रतिनिधींनी देखील गावागावात जाऊन लोकाना माहीती देण्याचा प्रयत्न केला असे झालेले नाही. परंतू प्रकल्प नकोच म्हणणे कितपत योग्य? प्रकल्पाबाबत माहीती नकोच आहे हे म्हणणे कितपत योग्य?
रिफायनरी प्रकल्प खरोखरच राजापूरात येत असेल तर त्यामुळेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला फायदा होऊ शकतो. सरकारला कर मिळेल. त्या करातून विकासाची कामे होतील. रिफायनरी कंपनीकडे आणखी मागणी म्हणून गावातील विकासाची कामे व्हावीत, आरोग्याच्या सुविधा व्हाव्यात, रोजगाराची हमी हवी अशा मागण्या करता येतील.
बुधवारी सकाळपासून दुपारी दोन वाजे पर्यंत राजापूरातील धोपेश्वर परिसरातील लोक धोपेश्वर मधील एका हॉल मध्ये आयोजीत मतदानकेंद्रावर येऊन लोकानी मतदान केले. कुणी पायी चालत आले. तर कुणी गाड्या घेऊन आले. उन्हातान्हातून लोक येऊन मतदान करत होते. त्यात महिलांचाही मोठा सहभाग होता. मतदानाच्या ठिकाणी मोबाईल देखील फारसे चालत नव्हते. मिडीयाचे प्रतिनिधी होते. काही पुढारी लोक बाहेरुनच येऊन आढावा घेण्याचा प्रयत्न करत होते. रिफायनरी विरोधकांची संख्या जास्त आहे असे पाहता समर्थक लोक नाराज दिसून आले. धोपेश्वर ग्रामपंचायतीने लोकाना मत मांडण्याचा अधिकार दिला. आणि लोकांनी मतदान केले.
मात्र ज्या लोकांनी समर्थक असो किंवा विरोधक मतदान केले त्यांची नेमकी गावात जमीन किती? किती जमीन रिफायनरीसाठी जाणार आहे? 1 गुंठे, 2 गुंठे जमीन धारणा असलेले लोक किती? एकरात जमीन धारणा असलेले लोक किती आणि हेक्टर्स मध्ये जमीन असलेले लोक किती याचा शोध कुणी घेऊ शकते का? ज्या लोकानी मतदान केले त्यापैकी प्रत्यक्षात जमीन मालक किती याचा शोध घेऊ शकतात का? याचाही अभ्यास होणे आवश्यक आहे.
शासनाच्या वतीने रिफायनरी बारसू परिसरात राबवावी असे काही धोरण ठरले आहे का? जमीन घेतल्यास जमिनिचा मोबदला किती मिळेल हे जाहिर का नाही झाले? शासनाकडून रिफायनरी प्रकल्पाबाबत कोणतीच अद्याप अधिकृत माहीती का दिली जात नाही. शासनाचे काहिच धोरण नसेल तर मग मिडियावर का चर्चा सुरु आहेत? याचा विचार होणे गरजेचे आहे.
शेवटी कोणताही प्रकल्प राबवायचा असेल तर त्याला जमीन द्यायची की नाही द्यायची हे ठरवण्याचा अधिकार जमीन धारकाला आहे. जमीन मालकाची संमत्ती असेल तरच प्रकल्प राबवता येईल. अन्यथा त्यामध्ये यश मिळू शकणार नाही.
शिवसेनेची भूमिका का बदलत आहे?
नाणार रिफायनरीच्या वेळी शिवसेनेने कडाडून विरोध केला. अगदी भाषणांमध्ये रिफायनरीच्या विषयांवरुन देवदवतांचे श्रापही मिळतील अशा भाषा करण्यात आल्या. समर्थन करणा-या शिवसैनिकांना पक्षातून काढुन टाकण्यात आले. आता बारसू परिसरात हा रिफायनरी प्रकल्प शिवसेनेला का हवहवासा वाटू लागलाय? जनतेशी बोलणी करु असे शब्द का वापरले जात आहेत. नाणारच्या रिफायनरीमुळे श्राप आणि बारसुच्या रिफायनरीमुळे रोजगार निर्मिती असे काही आहे का? शिवसेनेची नेमकी ही भूमिका आहे का?
0 comments :
टिप्पणी पोस्ट करा